आरटीआई का विस्तार

संदर्भ : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जो “पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित” हैं सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? एनजीओ जो सरकार से काफी वित्त प्राप्त करते हैं या अनिवार्य रूप से सरकार पर निर्भर हैं, 2005 के आरटीआई …

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