व्यभिचार कानून

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि आईपीसी धारा 497 की संवैधानिकता को व्यभिचार से निपटने के लिए चुनौती दी गई है, जो कहें कि यह “पुरातन” है और वह लिंग-तटस्थ नहीं है। अदालत दंड प्रावधान के दो पहलुओं की जांच करेगी: एक, धारा 497 क्यों …

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