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NAGPUR RESOLUTION: A HOLISTIC APPROACH FOR EMPOWERING CITIZENS

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संदर्भ :

हाल ही में नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित ‘लोक सेवा वितरण में सुधार – सरकारों की भूमिका’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन के अंत में ‘नागपुर संकल्प – नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण’ को अपनाया गया है।

मुख्य तथ्य:

  • सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग के सहयोग से किया गया था।
  • इससे पहले, शिलांग घोषणा और जम्मू संकल्प सुशासन के लिए अपनाया गया है।

संकल्प का अवलोकन:

प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार और अन्य भागीदार राज्य निम्नलिखित में सहयोग करेंगे:

  • नागरिकों के चार्टर्स के समय पर अपडेशन, अधिनियमितियों के क्रियान्वयन और निरंतर सुधार के लिए  मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप से नागरिकों को सशक्त बनाना;
  • शिकायत निवारण की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार लाने और शिकायत निवारण की समयसीमा में कमी लाने के लिए एक निचला दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना;
  • सुधार मैपिंग, निगरानी मैट्रिक्स का निर्माण, डेटा संग्रह और शिकायत निवारण की गुणवत्ता में मूल्यांकन के माध्यम से प्रणालीगत लोक शिकायत सुधारों का समग्र दृष्टिकोण अपनाना;
  • भारत और भारत सरकार के राज्यों और मंत्रालयों / विभागों को वेब पोर्टल बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करना;
  • गतिशील नीति-निर्माण और रणनीतिक निर्णयों, कार्यान्वयन की निगरानी, ​​प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना;
  • एक भारत – श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युग्मित राज्यों के बीच बेहतर सेवा वितरण के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा आम पहचान की भावना को प्राप्त करने के लिए;
  • 10 क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए सुशासन सूचकांक का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से संघ, राज्य और जिला स्तरों पर कल्याण और बुनियादी ढांचे से संबंधित।

 

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